Main Points In Hindi (मुख्य बातें – हिंदी में)
-
धान खरीद का लक्ष्य: छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 के विपणन सत्र के लिए 160 लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है, जबकि पिछले वर्ष 144.92 लाख टन धान की खरीद हुई थी।
-
धान की खरीद की शुरुआत: धान की खरीद 15 नवंबर से शुरू होगी, जिससे पहले दीपावली पर्व और राज्य स्थापना दिवस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
-
समर्थन मूल्य पर खरीद: राज्य में पंजीकृत किसानों से 21% प्रति नानक की दर से धान की खरीद की जाएगी, और इसके लिए ‘इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन’ का उपयोग किया जाएगा।
-
बैठक का महत्व: खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मुरलीदास बघेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में धान की खरीद की नीति की समीक्षा की गई और सुझाव दिए गए।
- खरीद प्रक्रिया: धान की खरीद के लिए 2,058 एसोसिएट और 2,739 खरीद केंद्रों का प्रबंध किया जाएगा, जिससे किसानों को सुविधाजनक तरीके से धान बेचने में सहायता मिलेगी।
Main Points In English(मुख्य बातें – अंग्रेज़ी में)
Here are the main points from the article regarding the Chhattisgarh government’s rice procurement plan for 2024-25:
-
Rice Procurement Target: The Chhattisgarh government has set a target of procuring 16 million metric tons of rice for the 2024-25 marketing season.
-
Meeting Details: A meeting was held under the chairmanship of the state’s Food, Civil Supplies, and Consumer Protection Minister, Murleedhar Bhagat, where the decision to purchase rice at the support price was confirmed. The meeting included members from various ministerial committees.
-
Procurement Start Date: Rice procurement is scheduled to commence on November 15, ensuring alignment with significant local festivals such as Diwali and the state’s foundation day celebrations.
-
Support Price Rate: The purchase of rice from registered farmers will be at a support price of 21% per metric ton.
- Electronic Weighting System: The procurement process will utilize electronic weighing machines and jute bags, as decided by the committee, to facilitate efficient and transparent purchasing practices for farmers.
Complete News In Hindi(पूरी खबर – हिंदी में)
इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने 2024-25 के विपणन विपणन सत्र के लिए 160 लाख मिलियन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है। इस बात की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि चालू बाजार विपणन सत्र में समर्थन मूल्य पर धान का संबंध और ‘कास्ट मिलिंग’ की नीति की समीक्षा और सुझाव देने के लिए संगीतमय मंत्रालय परिषद उपसमिति की मंत्रालय नई रायपुर में बैठक हुई। जिसमें समर्थन मूल्य पर धान की खरीद का निर्णय लिया गया।
यहां राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मुरलीदास बघेल की राष्ट्रपति पद की बैठक हुई। जिसमें राज्य के किसानों से 160 लाख टन टन धान की खरीदी का निर्णय लिया गया। इस बैठक में मंत्री-मंडलीय उपसमिति के सदस्य वन जलवायु एवं परिवर्तन और क्षेत्र केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और 20 सूत्रीय क्रियान्वित मंत्री श्याम बिहारी और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए।
यह भी पढ़ें- जैविक खाद और 10 हजार रुपये की कीमत, इस राज्य सरकार ने किया बड़ा ऐलान, यहां पढ़ें
बैठक में पदाधिकारियों ने बताया कि दीपावली पर्व और राज्य स्थापना दिवस पर राज्योत्सव पर ध्यान देने के साथ धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। यह अलग बात है कि इस संबंध में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में होने वाली राष्ट्रपति भवन की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर 21 फीसदी प्रति नानक की दर से धान की खरीद की जाएगी।
यह भी पढ़ें- बांस की खेती से होगी मोटी कमाई, इस राज्य की सरकार दे रही है 50 फीसदी की छूट, यहां जानें
पिछले वर्ष 144.92 लाख मिलियन धान की खरीद हुई थी
कंपनी के पिछले सीजन में राज्य में समर्थन मूल्य 144.92 लाख टन धान की खरीद हुई थी, जबकि इस बार का लक्ष्य 160 लाख टन धान की खरीद है। अधिकारी ने बताया कि राज्य में 2,058 एसोसिएट और 2,739 धान खरीद के जरिए खरीद की जाएगी।
यह भी पढ़ें- युवाओं की किस्मत बदल सकती हैं ये लड़कियां! तीन शेयर शुरू हो जाएंगे काम, दूरी सीमा
Complete News In English(पूरी खबर – अंग्रेज़ी में)
The Chhattisgarh government has set a target to purchase 16 million tonnes of rice for the 2024-25 marketing season. Officials shared this information after a meeting of a subcommittee of the Ministry of Agriculture that took place in New Raipur to review the policy regarding the minimum support price (MSP) for rice and the ‘cost milling’ policy.
During the meeting presided over by Food, Civil Supplies, and Consumer Protection Minister Murli Das Baghel, the decision was made to purchase 16 million tonnes of rice from farmers in the state. Several ministers, including Kedar Kashyap from the Forest, Climate Change and Agriculture Department, Shyam Bihari from Health and Family Welfare, and Tankaram Verma from Revenue and Disaster Management, were also present.
Additional information: Rice procurement will begin on November 15. The officials discussed launching the procurement on this date, considering the Diwali festival and the state foundation day celebrations. However, a final decision will be made during a meeting at the Raj Bhavan chaired by Chief Minister Vishnu Dev Sai. The government plans to purchase the rice at an MSP of 21% for registered farmers.
To facilitate smooth procurement, electronic weighing machines will be used, and arrangements for jute bags will also be made through a ‘Gem Portal.’
Last year, the state purchased 14.49 million tonnes of rice, while this year’s target is 16 million tonnes. The procurement will be conducted through 2,058 associates and 2,739 rice purchasing centers.